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Vidya Ashram (10 Mar 2020)
वाराणसी में देश की वर्तमान परिस्थिति और भविष्य पर 29 फरवरी 2020 को विद्या आश्रम, सारनाथ और 1 मार्च 2020 को दर्शन अखाड़ा, राजघाट में एक राजनैतिक और दार्शनिक वार्ता का आयोजन किया गया. देश भर में पिछले दो-तीन महीनों से CAA/NRC/NPR के विरोध में हो रही गतिविधियों की पृष्ठभूमि में और हम कौन हैं और किधर चले विषय पर शुरू हुई वार्ताओं के सन्दर्भ में समाज के कई तबकों से और देश भर से आये लोगों ने आगे के रास्ते और एक सार्थक परिवर्तन की संभावना पर अपने विचार रखे. लगभग 75 व्यक्तियों की भागीदारी में यह संवाद हुआ. वार्ता में 25 से 70 के आस पास के आयुवर्ग के लोग शामिल रहे.
यह महसूस किया गया कि सरकार के वर्तमान कदम और सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त विरोध दोनों ही पिछले समय से नाता तोड़ते नज़र आते हैं और एक राष्ट्रीय समाज के रूप में हम कौन हैं और किधर जाना चाहते हैं? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है. वार्ता में शुरू से यह आग्रह रहा कि इसकी समझ बनाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और समाज वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन लेने की जगह यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि हम इसे सामान्य लोगों, उनका जीवन और उनके विचारों के राजनीतिक-दार्शनिक सन्दर्भ में अवस्थित करने का प्रयास करें.
सुरेश और सिवरामकृष्णन ने बंगलुरु में चल रहे ‘पवित्र आर्थिकी सत्याग्रह’ की बात के साथ चर्चा शुरू की. यह सत्याग्रह हाथ के काम और उन्हें करने वालों के पक्ष में एक आर्थिक-सामाजिक आन्दोलन है. इस आन्दोलन ने सीएए/एनआरसी के विरोध का समर्थन किया है तथा उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष जोड़ने का प्रयास किया है. देश में चल रहे सीएए/एनआरसी के विरोध के आन्दोलन के सन्दर्भ में कई भागीदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान सरकार हिंदुत्व की वैचारिकी से प्रभावित होकर एक विनाशकारी रास्ता अपना रही है और इस देश में सभी पंथों और धर्मों के लोगों की आपसी सौहार्द के जीवन की जो परंपरा है उसे ख़त्म करने पर तुली हुई है. कई तबकों के लोग यह सोचते हैं कि सी.ए.ए., एन.आर.सी. और एन.पी.आर. का पैकज उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा है. इसलिए इसका विरोध जिन लोगों ने और जितनी मजबूती से खड़ा किया है उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी. यह किसी प्रकार के “वाद” से बंधा हुआ नहीं है और इसने देशप्रेम की नयी परिभाषा दी है. यह मुख्यधारा के वर्तमान पक्षों को पीछे छोड़ आया है. ख़ास कर शाहीन बाग़ की महिलाओं ने यह दिखा दिया है कि जो लोग मुस्लिम समाज की स्त्रियों को सार्वजनिक मंच से कटा हुआ समझते हैं वे कितने ग़लत हैं. इन महिलाओं ने न सिर्फ राजनैतिक पक्षों को बल्कि अपने समाज के लीडरों को भी पीछे छोड़ दिया है. उनकी शक्ति के स्रोत क्या हैं यह समझने की ज़रुरत है. क्या यह एक नई प्रेरणा का स्रोत है?
वक्ताओं ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यह आंदोलन केवल मुसलमानों का नहीं है. ये नए कानून और सरकार के प्रयास सिर्फ मुसलमान समाज के लिए ही नहीं, बल्कि देश के तमाम किसानों, कारीगरों, आदिवासियों, स्त्रियों और छोटे धंधे वालों के लिए समस्या पैदा करते हैं. इन लोगों के पास अथाह ज्ञान, विद्या और हुनर तो है, लेकिन कागज़ नहीं हैं. इस लिए “कागज़ नहीं दिखाएंगे” का नारा इस लोकविद्याधारी समाज का नारा है. इस आंदोलन के मार्फ़त समाज सरकार से कह रहा है “हमारे ही देश से हमें बेदखल करने का विचार त्याग दें”. यह बात भी सामने आयी कि सीएए के मुद्दे तक सीमित न रह कर इस आंदोलन को सरकार की अन्य नीतियों जैसे नोटबंदी, जीएसटी आदि की पार्श्वभूमि में देखा जाए.
वार्ता में यह बात भी उभर कर आयी कि हिंदुत्ववादी सोच का मुक़ाबला करने और देश के विविध सम्प्रदायों के बीच भाईचारे के सम्बन्ध बनाने और अधिक मजबूत करने के लिए जिन मूल्यों और व्यवहार के तरीकों की ज़रुरत है, वह हमें सामान्य जीवन में और लोक परम्पराओं तथा लोकस्मृति में मिलते हैं. भारत में ऐसे भाईचारे की परम्परा है जिसे हिन्दुत्ववादी सोच नकारती है. लेकिन अगर हम महाभारत से कुछ सीखते हैं तो वह यह कि जब घर ही में युद्ध होता है तो किसी की जीत नहीं होती, सबकी हार होती है. वक्ताओं ने कहा की आर्थिक विषमताओं, बेरोज़गारी, और कॉर्पोरेट सेक्टर के फायदे के लिए बनी आर्थिक नीतियों को भी चुनौती देने की ज़रुरत है. ये ऐसे हालात पैदा करती हैं जिनमें युवा नफरत और हिंसा की ओर गुमराह किये जाते हैं. यह एक लम्बी लड़ाई है.
यह भी कहा गया कि केवल संवैधानिक मूल्यों को पकड़कर देश बहुत दूर तक नहीं जा सकता. जिस उदारतावाद और प्रगतिशीलता से हम परिचित हैं वह अब और आगे देश को किसी नए रास्ते पर ले जा सकेगा इसकी संभावना नहीं दिखाई देती. उदार और सकारात्मक मूल्यों के स्रोत के रूप में हमें सामान्य लोगों के बीच प्रचलित परम्पराओं की ओर देखने का मन बनाना चाहिए, खासकर संत-परंपरा की ओर. केवल इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान आन्दोलन में कलाकारों की भूमिका यह कहती नज़र आती है कि देश और दुनिया को कला दर्शन की दृष्टि से देखना ज़रूरी है. इस सन्दर्भ में श्रीमती मंजू सुन्दरम जी का एक विशेष व्याख्यान रखा गया था. श्रीमती मंजू सुन्दरम कला और भाषा के क्षेत्रों में विशेष दखल रखने वाली एक दार्शनिक विदुषी हैं. वे उपस्थित लोगों को एक ऐसी कला की दुनिया में ले गईं जहाँ से बातों को समझने और देखने के लिए प्रचलित राजनैतिक और आर्थिक श्रेणियों से अलग वैचारिक श्रेणियों के बीच खुद को ले जाना पड़ता है. ‘दर्शन’, ‘भाव’ और ‘मर्यादा’ की बातें करते हुए उस वैचारिक दुनिया का निर्माण किया जिसमें विश्लेषणात्मक तरीके का महत्त्व तो है लेकिन औरों की तरह ही, उनसे अधिक नहीं. पूरी सुबह राजनैतिक दृष्टिकोण से बात चल रही थी और कला की दुनिया का यह दखल ताज़ी हवा के एक झोंके की तरह था तथा वार्ता को एक बड़ी दुनिया में ले गया. इनके तुरत बाद आते हुए राहुल राज ने विश्लेषणात्मक वैचारिकी के द्वंद्वों के ऊपर उठने में दर्शन की भूमिका को रेखांकित किया. अंत में चित्रा सहस्रबुद्धे ने कहा कि रचनात्मक पहल के लिए जिस सार्वजनिक और सबको शामिल करने वाले संवाद की ज़रूरत है उसे बनाने के लिए एक ज्ञान आन्दोलन की ज़रूरत है, एक ऐसे ज्ञान आन्दोलन की जिसमें लोकविद्या और नैतिकता को अहम् स्थान मिलता हो. इसे हम बौद्धिक सत्याग्रह का नाम दे सकते हैं, जिसमें कला दर्शन और संत वाणी की बड़ी भूमिका है.
कार्यक्रम के दूसरे दिन लोकतंत्र, समाजवाद, रामराज्य, और स्वराज पर गंगाजी के किनारे दर्शन अखाडा में वार्ता हुई. यहाँ उपस्थित लोगों ने इन अवधारणाओं और व्यवस्थाओं पर अपनी-अपनी समझ रखी. लगभग 50 लोगों की उपस्थिति में बोलने वाले अधिकांश लोगों ने जीवन और समाज के संगठन के रूप में स्वराज के प्रति अपनी प्राथमिकता दर्शाई. लोकविद्या जन आन्दोलन के मैसूर से आये बी. कृष्णराजुलु ने बैठक की शुरुआत करते हुए यह कहा कि आज सभी देशों में लोकतंत्र एक दलीय तानाशाही में बदल रहा है. उन्होंने इस कथन के समर्थन में कई देशों के उदाहरण दिए, जहाँ अलग-अलग विचारधाराओं के दल राज कर रहे हैं. IISER मोहाली से आये वैभव ने बाज़ार की नकारात्मक भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि इस बाज़ार की व्यवस्था समझे और बदले बगैर मानव हित में आगे बढ़ना संभव नहीं है. स्वराज विद्यापीठ, इलाहाबाद के मनोज त्यागी ने कहा कि स्वराज की ओर बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा कारपोरेशन हैं. उन्होंने स्वराज विद्यापीठ द्वारा ‘लोक राजनीति मंच’, ‘जन-संसद’ और ‘छोटे उद्यम’ के रूप में किये गए प्रयोगों के बारे में बताया. स्वराज अभियान के राम जनम ने कहा कि ‘एक व्यक्ति-एक वोट’ की वास्तविकता और वैचारिकी दोनों की ही सीमाएं हैं और स्वराज की ओर बढ़ने के लिए इनसे आगे बढ़ना होगा. भारतीय किसान यूनियन के लक्ष्मण प्रसाद ने उदाहरणों के साथ यह बताया कि छोटी से छोटी समस्या हल करने में वर्तमान सरकारी तंत्र पूरी तरह अक्षम है और यह कि स्थानीय लोगों की पहल पर ही कुछ काम हो पाता है. इसे संगठन का रूप देने से स्वराज की ओर बढ़ने के कदम तैयार होते हैं. विद्या आश्रम की चित्रा सहस्रबुद्धे ने स्वराज परंपरा की बात की. उन्होंने कहा कि स्वराज का विचार बनाने में और उसके व्यवहार के सिद्धांत समझने के लिए गाँधी के अलावा बसवन्ना के कल्याण राज्य, रविदास के बेगमपुरा, कबीर की अमरपुरी, अंग्रेजों के आने से पहले के ‘भाईचारा गाँव’ और आज़ादी के पहले औंध, मिरज और कुछ और स्थानों पर स्वराज के जो प्रयोग हुए उन सब पर ध्यान देना चाहिए. अविनाश झा ने कहा कि लोकतंत्र और स्वराज के बीच का अंतर ‘स्वनियंत्रित’ और ‘स्वगठित’ इन दोनों के अंतर से समझा जा सकता है. स्वनियंत्रित व्यवस्था बाहर से दिए हुए सिद्धांत के तहत चलती है. मगर एक स्वगठित व्यवस्था अपने अंदर ही अपने संगठन के मूल्यों का निर्माण करती है. स्वराज एक स्वगठित व्यवस्था की ओर इशारा करता है.
वार्ता सभा का समापन करते हुए उन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया जो भाग लेने आये थे और जिन्होंने इस वार्ता के लिए आवश्यक सारे इंतजाम किये.
इस दो दिन के संवाद के लिए कई लोगों ने रहने-खाने और बातचीत के स्थान की व्यवस्था की. वे हैं – गोरखनाथ, फ़िरोज़ खान, मु. अलीम, नीरजा, आरती कुमारी, अंजू देवी, कमलेश, पप्पू, मल्लू, चम्पादेवी, रोहित, कुलसुमबानो, विवेक और प्रिंस.
[इस संवाद में कई लोग बोले और कई के नाम इस छोटी सी रिपोर्ट में नहीं आये हैं. जो लोग बोले वे हैं—सुनील सहस्रबुद्धे, ज. क. सुरेश, जी. शिवरामकृष्णन, गिरीश सहस्रबुद्धे, वैभव वैश्य, राहुल राज, हरिश्चंद बिंद, मनोज त्यागी, मनाली चक्रवर्ती, मुनीज़ा खान, पारमिता, नीति भाई, संदीपा, अवधेश कुमार, लक्ष्मीचंद दुबे, फ़ज़लुर्रहमान अंसारी, एहसान अली, ब्रिकेश यादव, मु. अहमद, अमित बसोले, निमिता कुलकर्णी, अरुण चौबे, प्रेमलता सिंह, आरती कुमारी, वीणा देवस्थली, राहुल वर्मन, राम जनम, अभिजित मित्रा, चित्रा सहस्रबुद्धे, अविनाश झा, बी. कृष्णराजुलु. कुछ ऐसे विचार ज़रूर होंगे जो व्यक्त किये गए लेकिन इस रिपोर्ट में नहीं हैं. इसका कारण केवल यह है कि हमारे पास विस्तार से लिखित ब्यौरा नहीं हैं. पूरी वार्ता का एक विडियो बनाया गया है लेकिन अभी हम नहीं जानते कि उसका क्या इस्तेमाल किया जाय. सुझावों का स्वागत है.]
Girish Sahasrabudhe (28 Feb 2020)
Autonomy is the chief distinctive characteristic of all life, rather like a part of it. It enriches life. Like environment, it is not ‘man-makeable’. Quite the contrary. it flourishes precisely when man lives life as it actually is.
If at all man’s position in all life is unique it can be so only because man’s autonomy expresses itself primarily as creation and imagination, the one ‘physical’ and the other ‘mental’, going hand-in-hand. The two are joined together in that both refer to something new, something which did not exist at the earlier moment. And, also, in that they relate directly to each other as inseparable aspects of the same autonomous act. From this point of view there is, for an individual who acted, neither “creative imagination”, nor “imaginative creation”. Or, they are the same. For, neither the imagination, nor the creation lend themselves to abstraction as such, at least as abstraction is understood in modern science. On the other hand, they are both concrete in the truest sense of the term. They refer to appearance on the scene of a new element of reality, an element in which they are merged. In no sense is this new element alienable from the individual who first brought it into existence. However, it is shareable – others may partake of it. It can trigger new imagination and new creation, by other individuals too. And then, not define them, but at most inspire them.
Every autonomous act of an individual is enacted in a society – it is “social” in the widest sense of the term. It is so both in its imaginative, as well as its creative aspects. Both are guided by the social life of the individual, which is what human life is in the final analysis. In this context it would be an error to think of this guidance as either a ‘determination’ of, or even as a ’limitation’ on either of the aspects of the act. For such an imputation presupposes a kind of abstraction not admitted by the possibility of autonomous action. An imagination, which admits such an abstraction is an anathema to autonomous social action of an individual. This, if for no other reason than that it inevitably separates the imaginative and creative aspects of autonomous action. Moreover, such abstraction has no necessary relation to the act judged to be ‘determined’, or ‘limited’. (Clearly, this is not to say that it can have no relation whatever with the act. Just that the relation it has is not necessary. Also, that this abstraction must then in some sense be ‘external’ to the guiding social paradigm of the act to start with.) How can it? For it cannot accompany the act, but only follow it. But what may be considered to legitimately follow the act is only reflection charged with new imagination and creation. Such reflection will quite often heed, as a matter of routine choice, an abstraction critical of the act – inevitably subtracting from it any pretensions to universality it might have.
Autonomous social action is the primary mode of creation of knowledge with the individual, as well as of its continuous renewal and deepening. In the same measure this autonomous action itself also partakes of that knowledge. Knowledge is thus a ‘higher’ form of autonomous creation. Not in the sense of being ‘precise’, or ‘universal’, or even ’free’, but in the sense of being eminently shareable, and thus becoming part of the repertoire guiding autonomous action of other individuals. It is lokavidya. This shareability has the specific character of being valuable to autonomous social action. It is tested at each stage, not proven forever. It is not based on any abstract universal categories of thought, or even of judgement. It may even be that the only true abstraction inherent to the shareable knowledge in society of autonomous individuals appears as value. Therefore, quite unlike scientific knowledge, the abstraction in it is not a tool of action but a guide for choice of tools of action.
All this, if it is more, or less correct in its basic contention, means that autonomous social action is such only when it admits possibility of similar autonomous action by others. Societies, which, in a manner of speaking, more, or less recognize this as they regulate themselves would be more, or less autonomous. Swaraj may be thought of as just such self-regulation. Also, then, autonomous societies are societies of autonomous individuals. A free society of free individuals, experience shows, appears more and more like the state. Clearly, one may imagine an autonomous society of autonomous individuals to appear more like the environment.
B Krishnarajulu (01 Feb 2020)
The World situation
The major developed countries of the World, such as China and Russia and some smaller ones such as Singapore, are one-Party dictatorships and many of the other so-called democracies of the First World, such as the USA and UK, there are serious attempts to transform them into One-party dictatorships. The developing economies such as Brazil and India are also in the process of becoming One-party dictatorships.
The countries of Latin America and South-east Asia are also verging catastrophically into dictatorships while the oligarchies of the Arab world are wallowing in wealthy despotism.
All these political dispensations have actively and militarily perpetuated a ‘development’ paradigm based on brutal industrialisation, Globalisation and market-based economic imperialism. The political structure that has allowed and encouraged this to happen is One-Party dictatorship. The dramatic rise of China and the sustenence of Russia; both under the dictatorship of the Communist party, as global economic superpowers; underlines the ‘success’ of this strategy. It is therefore not surprising that the other established economic giants such as USA and UK and the aspiring developing countries, such as India and Brazil, are also heading in the same political direction.
Dictatorships allow the ruling dispensation to wrest and excercise control over all resources, production and marketing and use military might to subjugate any dissidence. Such a situation inevitably results in the loss of a number of fundamental human rights for the population, who are then surely driven into a new form of dehumanised slavery.
Every dictatorship needs an ‘ideological’ base for its sustenance. While the Communist ideology (and Party), bolstered by some ethnic nationalism, led the way in Russia and China; the nascent dictatorships of Western Europe and North America have long tried to establish a social base in White Supremacy (recall White Aryan supremacy in Nazi Germany) and the would-be dictatorships of Latin America seem to have embarked on a process of political ethnic cleansing. The oligarchies of the Arab world have increasingly used Sunni Islam as the ideological base of their dictatorships.
The Indian situation
The predominant thinking, in intellectual and Government circles in India, has been influenced by these development models and is now wholly committed to market-based economic imperialism. All political parties have essentially supported this development paradigm and, during the past 50 years or so, the attempt to establish their dictatorships has been underway. The Congress, through the Indira Gandhi regime attempted to usher in dictatorial control over the economy and polity in the 70s, but failed to complete the task. The RSS -BJP, who have been open advocates of rampant capitalism (their anti-socialism/ communism emanates from adherence to the capitalist development paradigm) and have long sought to establish a popular base (as support to their dictatorship) through Hindutva (Vedic Brahmin supremacy) ideology. They have now unabashedly begun to consolidate the dictatorship given the political mandate that has gone in their favour.
There has been growing opposition to alternate development paradigms, based on decentralised production, local market economy and backed by a democratic polity; long suggested by Mahatma Gandhi, Kumarappa, Rammanohar Lohia etc. In fact, the assassination of Mahatma Gandhi was the first ‘violent’ blow heralding this opposition. The RSS – BJP have continuously been attempting to consolidate Hindu opinion to back their efforts to establish a one-party dictatorship and set the country on the path to becoming an important player in global market capitalism.
On the other hand, the very existence of Lokavidya Samaj is dependent on the success of a decentralised, local market economy based in Lokavidya livelihoods and backed by local self-government (democratic Gram Panchayats).
The current debate on CAA, NRC, NPR etc
It should be abundantly clear that the current support for and opposition to the CAA/NRC/NPR are based in support for or opposition to the attempt to set up a one-party dictatorship. In fact, the composition of both camps suggest that they would in fact root for the dominance of the global market economy; with however the support camp arrogating to itself the ‘selection’ of those sections of society who should be included among the beneficiaries of the system while the opposition camp roots for an all-inclusive beneficiary dispensation. Neither camp appears interested in establishing a truly egalitarian society that will help liberate Lokavidya Samaj from the growing clutches of the global market economy.
The Dalits and Tribals have long been struggling for equal inclusion while women have been struggling for gender equality and against gender discrimination in all spheres of human activity. Muslim women, especially the upward mobile younger generation, seem to be aware that, nowhere else in the world but ONLY in an Indian democratic setup, can they hope to achieve some urgent social and ‘religious’ reforms. For them, the freedom to voice such opinion exists only in India and, like the rest of the women in the country, they do not want to lose this hope to religion-based discrimination.
The Lokavidya Samaj perspective
It should be quite clear that the global attempts to establish dictatorships to further the capitalist market system seek to suppress and eliminate all ‘subaltern’ societies that comprise a vast majority of the global population. The nascent dictatorships of Latin America are rapidly moving to capture centre stage in the movement to marginalize and eliminate all ‘traditional’ societies and their cultural and social identities. In India too, the attempt at establishing a dictatorship is aimed at obliterating Lokavidya and the very identity of Lokavidya Samaj and convert the vast population of Lokavidyadhars into ‘controllable’ components/robots of the market economy. (The attempt to enact a law that ties up farm incomes with big-agribusiness industries is a case in point.)
It is therefore imperative that Lokavdiya Samaj intervene in the current agitation against the dictatorship and project it’s views on socio-economic reorganization clearly and strongly.
Reports, Pamphlets
Vidya Ashram (10 Mar 2020)
वाराणसी में देश की वर्तमान परिस्थिति और भविष्य पर 29 फरवरी 2020 को विद्या आश्रम, सारनाथ और 1 मार्च 2020 को दर्शन अखाड़ा, राजघाट में एक राजनैतिक और दार्शनिक वार्ता का आयोजन किया गया. देश भर में पिछले दो-तीन महीनों से CAA/NRC/NPR के विरोध में हो रही गतिविधियों की पृष्ठभूमि में और हम कौन हैं और किधर चले विषय पर शुरू हुई वार्ताओं के सन्दर्भ में समाज के कई तबकों से और देश भर से आये लोगों ने आगे के रास्ते और एक सार्थक परिवर्तन की संभावना पर अपने विचार रखे. लगभग 75 व्यक्तियों की भागीदारी में यह संवाद हुआ. वार्ता में 25 से 70 के आस पास के आयुवर्ग के लोग शामिल रहे.
यह महसूस किया गया कि सरकार के वर्तमान कदम और सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त विरोध दोनों ही पिछले समय से नाता तोड़ते नज़र आते हैं और एक राष्ट्रीय समाज के रूप में हम कौन हैं और किधर जाना चाहते हैं? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है. वार्ता में शुरू से यह आग्रह रहा कि इसकी समझ बनाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और समाज वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन लेने की जगह यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि हम इसे सामान्य लोगों, उनका जीवन और उनके विचारों के राजनीतिक-दार्शनिक सन्दर्भ में अवस्थित करने का प्रयास करें.
सुरेश और सिवरामकृष्णन ने बंगलुरु में चल रहे ‘पवित्र आर्थिकी सत्याग्रह’ की बात के साथ चर्चा शुरू की. यह सत्याग्रह हाथ के काम और उन्हें करने वालों के पक्ष में एक आर्थिक-सामाजिक आन्दोलन है. इस आन्दोलन ने सीएए/एनआरसी के विरोध का समर्थन किया है तथा उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष जोड़ने का प्रयास किया है. देश में चल रहे सीएए/एनआरसी के विरोध के आन्दोलन के सन्दर्भ में कई भागीदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान सरकार हिंदुत्व की वैचारिकी से प्रभावित होकर एक विनाशकारी रास्ता अपना रही है और इस देश में सभी पंथों और धर्मों के लोगों की आपसी सौहार्द के जीवन की जो परंपरा है उसे ख़त्म करने पर तुली हुई है. कई तबकों के लोग यह सोचते हैं कि सी.ए.ए., एन.आर.सी. और एन.पी.आर. का पैकज उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा है. इसलिए इसका विरोध जिन लोगों ने और जितनी मजबूती से खड़ा किया है उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी. यह किसी प्रकार के “वाद” से बंधा हुआ नहीं है और इसने देशप्रेम की नयी परिभाषा दी है. यह मुख्यधारा के वर्तमान पक्षों को पीछे छोड़ आया है. ख़ास कर शाहीन बाग़ की महिलाओं ने यह दिखा दिया है कि जो लोग मुस्लिम समाज की स्त्रियों को सार्वजनिक मंच से कटा हुआ समझते हैं वे कितने ग़लत हैं. इन महिलाओं ने न सिर्फ राजनैतिक पक्षों को बल्कि अपने समाज के लीडरों को भी पीछे छोड़ दिया है. उनकी शक्ति के स्रोत क्या हैं यह समझने की ज़रुरत है. क्या यह एक नई प्रेरणा का स्रोत है?
वक्ताओं ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यह आंदोलन केवल मुसलमानों का नहीं है. ये नए कानून और सरकार के प्रयास सिर्फ मुसलमान समाज के लिए ही नहीं, बल्कि देश के तमाम किसानों, कारीगरों, आदिवासियों, स्त्रियों और छोटे धंधे वालों के लिए समस्या पैदा करते हैं. इन लोगों के पास अथाह ज्ञान, विद्या और हुनर तो है, लेकिन कागज़ नहीं हैं. इस लिए “कागज़ नहीं दिखाएंगे” का नारा इस लोकविद्याधारी समाज का नारा है. इस आंदोलन के मार्फ़त समाज सरकार से कह रहा है “हमारे ही देश से हमें बेदखल करने का विचार त्याग दें”. यह बात भी सामने आयी कि सीएए के मुद्दे तक सीमित न रह कर इस आंदोलन को सरकार की अन्य नीतियों जैसे नोटबंदी, जीएसटी आदि की पार्श्वभूमि में देखा जाए.
वार्ता में यह बात भी उभर कर आयी कि हिंदुत्ववादी सोच का मुक़ाबला करने और देश के विविध सम्प्रदायों के बीच भाईचारे के सम्बन्ध बनाने और अधिक मजबूत करने के लिए जिन मूल्यों और व्यवहार के तरीकों की ज़रुरत है, वह हमें सामान्य जीवन में और लोक परम्पराओं तथा लोकस्मृति में मिलते हैं. भारत में ऐसे भाईचारे की परम्परा है जिसे हिन्दुत्ववादी सोच नकारती है. लेकिन अगर हम महाभारत से कुछ सीखते हैं तो वह यह कि जब घर ही में युद्ध होता है तो किसी की जीत नहीं होती, सबकी हार होती है. वक्ताओं ने कहा की आर्थिक विषमताओं, बेरोज़गारी, और कॉर्पोरेट सेक्टर के फायदे के लिए बनी आर्थिक नीतियों को भी चुनौती देने की ज़रुरत है. ये ऐसे हालात पैदा करती हैं जिनमें युवा नफरत और हिंसा की ओर गुमराह किये जाते हैं. यह एक लम्बी लड़ाई है.
यह भी कहा गया कि केवल संवैधानिक मूल्यों को पकड़कर देश बहुत दूर तक नहीं जा सकता. जिस उदारतावाद और प्रगतिशीलता से हम परिचित हैं वह अब और आगे देश को किसी नए रास्ते पर ले जा सकेगा इसकी संभावना नहीं दिखाई देती. उदार और सकारात्मक मूल्यों के स्रोत के रूप में हमें सामान्य लोगों के बीच प्रचलित परम्पराओं की ओर देखने का मन बनाना चाहिए, खासकर संत-परंपरा की ओर. केवल इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान आन्दोलन में कलाकारों की भूमिका यह कहती नज़र आती है कि देश और दुनिया को कला दर्शन की दृष्टि से देखना ज़रूरी है. इस सन्दर्भ में श्रीमती मंजू सुन्दरम जी का एक विशेष व्याख्यान रखा गया था. श्रीमती मंजू सुन्दरम कला और भाषा के क्षेत्रों में विशेष दखल रखने वाली एक दार्शनिक विदुषी हैं. वे उपस्थित लोगों को एक ऐसी कला की दुनिया में ले गईं जहाँ से बातों को समझने और देखने के लिए प्रचलित राजनैतिक और आर्थिक श्रेणियों से अलग वैचारिक श्रेणियों के बीच खुद को ले जाना पड़ता है. ‘दर्शन’, ‘भाव’ और ‘मर्यादा’ की बातें करते हुए उस वैचारिक दुनिया का निर्माण किया जिसमें विश्लेषणात्मक तरीके का महत्त्व तो है लेकिन औरों की तरह ही, उनसे अधिक नहीं. पूरी सुबह राजनैतिक दृष्टिकोण से बात चल रही थी और कला की दुनिया का यह दखल ताज़ी हवा के एक झोंके की तरह था तथा वार्ता को एक बड़ी दुनिया में ले गया. इनके तुरत बाद आते हुए राहुल राज ने विश्लेषणात्मक वैचारिकी के द्वंद्वों के ऊपर उठने में दर्शन की भूमिका को रेखांकित किया. अंत में चित्रा सहस्रबुद्धे ने कहा कि रचनात्मक पहल के लिए जिस सार्वजनिक और सबको शामिल करने वाले संवाद की ज़रूरत है उसे बनाने के लिए एक ज्ञान आन्दोलन की ज़रूरत है, एक ऐसे ज्ञान आन्दोलन की जिसमें लोकविद्या और नैतिकता को अहम् स्थान मिलता हो. इसे हम बौद्धिक सत्याग्रह का नाम दे सकते हैं, जिसमें कला दर्शन और संत वाणी की बड़ी भूमिका है.
कार्यक्रम के दूसरे दिन लोकतंत्र, समाजवाद, रामराज्य, और स्वराज पर गंगाजी के किनारे दर्शन अखाडा में वार्ता हुई. यहाँ उपस्थित लोगों ने इन अवधारणाओं और व्यवस्थाओं पर अपनी-अपनी समझ रखी. लगभग 50 लोगों की उपस्थिति में बोलने वाले अधिकांश लोगों ने जीवन और समाज के संगठन के रूप में स्वराज के प्रति अपनी प्राथमिकता दर्शाई. लोकविद्या जन आन्दोलन के मैसूर से आये बी. कृष्णराजुलु ने बैठक की शुरुआत करते हुए यह कहा कि आज सभी देशों में लोकतंत्र एक दलीय तानाशाही में बदल रहा है. उन्होंने इस कथन के समर्थन में कई देशों के उदाहरण दिए, जहाँ अलग-अलग विचारधाराओं के दल राज कर रहे हैं. IISER मोहाली से आये वैभव ने बाज़ार की नकारात्मक भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि इस बाज़ार की व्यवस्था समझे और बदले बगैर मानव हित में आगे बढ़ना संभव नहीं है. स्वराज विद्यापीठ, इलाहाबाद के मनोज त्यागी ने कहा कि स्वराज की ओर बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा कारपोरेशन हैं. उन्होंने स्वराज विद्यापीठ द्वारा ‘लोक राजनीति मंच’, ‘जन-संसद’ और ‘छोटे उद्यम’ के रूप में किये गए प्रयोगों के बारे में बताया. स्वराज अभियान के राम जनम ने कहा कि ‘एक व्यक्ति-एक वोट’ की वास्तविकता और वैचारिकी दोनों की ही सीमाएं हैं और स्वराज की ओर बढ़ने के लिए इनसे आगे बढ़ना होगा. भारतीय किसान यूनियन के लक्ष्मण प्रसाद ने उदाहरणों के साथ यह बताया कि छोटी से छोटी समस्या हल करने में वर्तमान सरकारी तंत्र पूरी तरह अक्षम है और यह कि स्थानीय लोगों की पहल पर ही कुछ काम हो पाता है. इसे संगठन का रूप देने से स्वराज की ओर बढ़ने के कदम तैयार होते हैं. विद्या आश्रम की चित्रा सहस्रबुद्धे ने स्वराज परंपरा की बात की. उन्होंने कहा कि स्वराज का विचार बनाने में और उसके व्यवहार के सिद्धांत समझने के लिए गाँधी के अलावा बसवन्ना के कल्याण राज्य, रविदास के बेगमपुरा, कबीर की अमरपुरी, अंग्रेजों के आने से पहले के ‘भाईचारा गाँव’ और आज़ादी के पहले औंध, मिरज और कुछ और स्थानों पर स्वराज के जो प्रयोग हुए उन सब पर ध्यान देना चाहिए. अविनाश झा ने कहा कि लोकतंत्र और स्वराज के बीच का अंतर ‘स्वनियंत्रित’ और ‘स्वगठित’ इन दोनों के अंतर से समझा जा सकता है. स्वनियंत्रित व्यवस्था बाहर से दिए हुए सिद्धांत के तहत चलती है. मगर एक स्वगठित व्यवस्था अपने अंदर ही अपने संगठन के मूल्यों का निर्माण करती है. स्वराज एक स्वगठित व्यवस्था की ओर इशारा करता है.
वार्ता सभा का समापन करते हुए उन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया जो भाग लेने आये थे और जिन्होंने इस वार्ता के लिए आवश्यक सारे इंतजाम किये.
इस दो दिन के संवाद के लिए कई लोगों ने रहने-खाने और बातचीत के स्थान की व्यवस्था की. वे हैं – गोरखनाथ, फ़िरोज़ खान, मु. अलीम, नीरजा, आरती कुमारी, अंजू देवी, कमलेश, पप्पू, मल्लू, चम्पादेवी, रोहित, कुलसुमबानो, विवेक और प्रिंस.
[इस संवाद में कई लोग बोले और कई के नाम इस छोटी सी रिपोर्ट में नहीं आये हैं. जो लोग बोले वे हैं—सुनील सहस्रबुद्धे, ज. क. सुरेश, जी. शिवरामकृष्णन, गिरीश सहस्रबुद्धे, वैभव वैश्य, राहुल राज, हरिश्चंद बिंद, मनोज त्यागी, मनाली चक्रवर्ती, मुनीज़ा खान, पारमिता, नीति भाई, संदीपा, अवधेश कुमार, लक्ष्मीचंद दुबे, फ़ज़लुर्रहमान अंसारी, एहसान अली, ब्रिकेश यादव, मु. अहमद, अमित बसोले, निमिता कुलकर्णी, अरुण चौबे, प्रेमलता सिंह, आरती कुमारी, वीणा देवस्थली, राहुल वर्मन, राम जनम, अभिजित मित्रा, चित्रा सहस्रबुद्धे, अविनाश झा, बी. कृष्णराजुलु. कुछ ऐसे विचार ज़रूर होंगे जो व्यक्त किये गए लेकिन इस रिपोर्ट में नहीं हैं. इसका कारण केवल यह है कि हमारे पास विस्तार से लिखित ब्यौरा नहीं हैं. पूरी वार्ता का एक विडियो बनाया गया है लेकिन अभी हम नहीं जानते कि उसका क्या इस्तेमाल किया जाय. सुझावों का स्वागत है.]
Girish Sahasrabudhe (28 Feb 2020)
Autonomy is the chief distinctive characteristic of all life, rather like a part of it. It enriches life. Like environment, it is not ‘man-makeable’. Quite the contrary. it flourishes precisely when man lives life as it actually is.
If at all man’s position in all life is unique it can be so only because man’s autonomy expresses itself primarily as creation and imagination, the one ‘physical’ and the other ‘mental’, going hand-in-hand. The two are joined together in that both refer to something new, something which did not exist at the earlier moment. And, also, in that they relate directly to each other as inseparable aspects of the same autonomous act. From this point of view there is, for an individual who acted, neither “creative imagination”, nor “imaginative creation”. Or, they are the same. For, neither the imagination, nor the creation lend themselves to abstraction as such, at least as abstraction is understood in modern science. On the other hand, they are both concrete in the truest sense of the term. They refer to appearance on the scene of a new element of reality, an element in which they are merged. In no sense is this new element alienable from the individual who first brought it into existence. However, it is shareable – others may partake of it. It can trigger new imagination and new creation, by other individuals too. And then, not define them, but at most inspire them.
Every autonomous act of an individual is enacted in a society – it is “social” in the widest sense of the term. It is so both in its imaginative, as well as its creative aspects. Both are guided by the social life of the individual, which is what human life is in the final analysis. In this context it would be an error to think of this guidance as either a ‘determination’ of, or even as a ’limitation’ on either of the aspects of the act. For such an imputation presupposes a kind of abstraction not admitted by the possibility of autonomous action. An imagination, which admits such an abstraction is an anathema to autonomous social action of an individual. This, if for no other reason than that it inevitably separates the imaginative and creative aspects of autonomous action. Moreover, such abstraction has no necessary relation to the act judged to be ‘determined’, or ‘limited’. (Clearly, this is not to say that it can have no relation whatever with the act. Just that the relation it has is not necessary. Also, that this abstraction must then in some sense be ‘external’ to the guiding social paradigm of the act to start with.) How can it? For it cannot accompany the act, but only follow it. But what may be considered to legitimately follow the act is only reflection charged with new imagination and creation. Such reflection will quite often heed, as a matter of routine choice, an abstraction critical of the act – inevitably subtracting from it any pretensions to universality it might have.
Autonomous social action is the primary mode of creation of knowledge with the individual, as well as of its continuous renewal and deepening. In the same measure this autonomous action itself also partakes of that knowledge. Knowledge is thus a ‘higher’ form of autonomous creation. Not in the sense of being ‘precise’, or ‘universal’, or even ’free’, but in the sense of being eminently shareable, and thus becoming part of the repertoire guiding autonomous action of other individuals. It is lokavidya. This shareability has the specific character of being valuable to autonomous social action. It is tested at each stage, not proven forever. It is not based on any abstract universal categories of thought, or even of judgement. It may even be that the only true abstraction inherent to the shareable knowledge in society of autonomous individuals appears as value. Therefore, quite unlike scientific knowledge, the abstraction in it is not a tool of action but a guide for choice of tools of action.
All this, if it is more, or less correct in its basic contention, means that autonomous social action is such only when it admits possibility of similar autonomous action by others. Societies, which, in a manner of speaking, more, or less recognize this as they regulate themselves would be more, or less autonomous. Swaraj may be thought of as just such self-regulation. Also, then, autonomous societies are societies of autonomous individuals. A free society of free individuals, experience shows, appears more and more like the state. Clearly, one may imagine an autonomous society of autonomous individuals to appear more like the environment.
B Krishnarajulu (01 Feb 2020)
The World situation
The major developed countries of the World, such as China and Russia and some smaller ones such as Singapore, are one-Party dictatorships and many of the other so-called democracies of the First World, such as the USA and UK, there are serious attempts to transform them into One-party dictatorships. The developing economies such as Brazil and India are also in the process of becoming One-party dictatorships.
The countries of Latin America and South-east Asia are also verging catastrophically into dictatorships while the oligarchies of the Arab world are wallowing in wealthy despotism.
All these political dispensations have actively and militarily perpetuated a ‘development’ paradigm based on brutal industrialisation, Globalisation and market-based economic imperialism. The political structure that has allowed and encouraged this to happen is One-Party dictatorship. The dramatic rise of China and the sustenence of Russia; both under the dictatorship of the Communist party, as global economic superpowers; underlines the ‘success’ of this strategy. It is therefore not surprising that the other established economic giants such as USA and UK and the aspiring developing countries, such as India and Brazil, are also heading in the same political direction.
Dictatorships allow the ruling dispensation to wrest and excercise control over all resources, production and marketing and use military might to subjugate any dissidence. Such a situation inevitably results in the loss of a number of fundamental human rights for the population, who are then surely driven into a new form of dehumanised slavery.
Every dictatorship needs an ‘ideological’ base for its sustenance. While the Communist ideology (and Party), bolstered by some ethnic nationalism, led the way in Russia and China; the nascent dictatorships of Western Europe and North America have long tried to establish a social base in White Supremacy (recall White Aryan supremacy in Nazi Germany) and the would-be dictatorships of Latin America seem to have embarked on a process of political ethnic cleansing. The oligarchies of the Arab world have increasingly used Sunni Islam as the ideological base of their dictatorships.
The Indian situation
The predominant thinking, in intellectual and Government circles in India, has been influenced by these development models and is now wholly committed to market-based economic imperialism. All political parties have essentially supported this development paradigm and, during the past 50 years or so, the attempt to establish their dictatorships has been underway. The Congress, through the Indira Gandhi regime attempted to usher in dictatorial control over the economy and polity in the 70s, but failed to complete the task. The RSS -BJP, who have been open advocates of rampant capitalism (their anti-socialism/ communism emanates from adherence to the capitalist development paradigm) and have long sought to establish a popular base (as support to their dictatorship) through Hindutva (Vedic Brahmin supremacy) ideology. They have now unabashedly begun to consolidate the dictatorship given the political mandate that has gone in their favour.
There has been growing opposition to alternate development paradigms, based on decentralised production, local market economy and backed by a democratic polity; long suggested by Mahatma Gandhi, Kumarappa, Rammanohar Lohia etc. In fact, the assassination of Mahatma Gandhi was the first ‘violent’ blow heralding this opposition. The RSS – BJP have continuously been attempting to consolidate Hindu opinion to back their efforts to establish a one-party dictatorship and set the country on the path to becoming an important player in global market capitalism.
On the other hand, the very existence of Lokavidya Samaj is dependent on the success of a decentralised, local market economy based in Lokavidya livelihoods and backed by local self-government (democratic Gram Panchayats).
The current debate on CAA, NRC, NPR etc
It should be abundantly clear that the current support for and opposition to the CAA/NRC/NPR are based in support for or opposition to the attempt to set up a one-party dictatorship. In fact, the composition of both camps suggest that they would in fact root for the dominance of the global market economy; with however the support camp arrogating to itself the ‘selection’ of those sections of society who should be included among the beneficiaries of the system while the opposition camp roots for an all-inclusive beneficiary dispensation. Neither camp appears interested in establishing a truly egalitarian society that will help liberate Lokavidya Samaj from the growing clutches of the global market economy.
The Dalits and Tribals have long been struggling for equal inclusion while women have been struggling for gender equality and against gender discrimination in all spheres of human activity. Muslim women, especially the upward mobile younger generation, seem to be aware that, nowhere else in the world but ONLY in an Indian democratic setup, can they hope to achieve some urgent social and ‘religious’ reforms. For them, the freedom to voice such opinion exists only in India and, like the rest of the women in the country, they do not want to lose this hope to religion-based discrimination.
The Lokavidya Samaj perspective
It should be quite clear that the global attempts to establish dictatorships to further the capitalist market system seek to suppress and eliminate all ‘subaltern’ societies that comprise a vast majority of the global population. The nascent dictatorships of Latin America are rapidly moving to capture centre stage in the movement to marginalize and eliminate all ‘traditional’ societies and their cultural and social identities. In India too, the attempt at establishing a dictatorship is aimed at obliterating Lokavidya and the very identity of Lokavidya Samaj and convert the vast population of Lokavidyadhars into ‘controllable’ components/robots of the market economy. (The attempt to enact a law that ties up farm incomes with big-agribusiness industries is a case in point.)
It is therefore imperative that Lokavdiya Samaj intervene in the current agitation against the dictatorship and project it’s views on socio-economic reorganization clearly and strongly.